नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव के बीच अरहर और उड़द दाल की जमाखोरी के खिलाफ मोदी सरकार एक्शन में आ गई है. केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने दाल की बढ़ती कीमतों को लेकर राज्य सरकारों को सख्त निर्देश दिए हैं. केंद्र सरकार के निर्देश के बाद जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है. केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि अरहर और उड़द दाल की जमाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए. बता दें देश में लोकसभा चुनाव के बीच दाल की जमाखोरी कर कुछ लोग दाल की कीमतों को आसमान पर ले जाने की कोशिश में जुटे हैं, जिससे चुनाव में दाल एक मुख्य मुद्दा बन जाए.
केंद्र सरकार ने अफसरों की उन राज्यों में जाने का निर्देश दिया है, जहां पर दाल की कीमतें बढ़ गई हैं. इस सप्ताह केंद्र सरकार की कई टीमें महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश जाएगी. केंद्र सरकार के निर्देश के बाद जिले के कलेक्टरों ने छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है. खाद्य आपूर्ति विभाग उन जगहों पर छापेमारी कर रही है,जहां दाल की जमाखोरी की जा रही है.
दाल की बढ़ती कीमतों पर नकेल कसने की तैयारी
केंद्र सरकार ने यह निर्णय दाल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए लिया है. केंद्र सरकार ने सभा राज्यों से कहा है कि जिलेवार दाल की कीमतों का पता कर बताएं. जिस जिले में भी अगर दाल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि का पता चलता है तो तुरंत कार्रवाई करें. इसके लिए राज्य स्तर औऱ जिला स्तर पर जांच दल गठित कर अभियान चलाया जाए.
